Government Schemes of India Updates

2 मुर्रा भैंस खरीदने पर 75% तक सब्सिडी – पूरी जानकारी मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों को पशुपालन से जोड़ने के लिए लगातार कई योजनाएँ चला रही है। इन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है “मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना” , जिसके माध्यम से राज्य के पशुपालक किसान 2 उच्च नस्ल की मुर्रा भैंस खरीदने पर 50% से 75% तक की सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना 29 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी और शुरू होने के बाद से ही यह किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और उच्च जेनेटिक क्वालिटी वाली मुर्रा भैंसों को प्रोत्साहित करना है। आज हम आपको इस योजना की शुरुआत से लेकर लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और संपर्क विवरण तक पूरी जानकारी विस्तार से बताएँगे। ⭐ मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना क्या है? यह योजना मध्यप्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसके तहत पात्र किसान 2 गाभिन (pregnant) मुर्रा भैंस खरीद सकते हैं और उनकी कुल लागत पर सरकार सब्सिडी देती है। ...

  भारी बारिश और मौथा तूफान से फसल क्षति पर अब मिलेगा आर्थिक मुआवज़ा | पूरी जानकारी बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार कई योजनाएँ चला रही है, जिनका उद्देश्य खेती को सुरक्षित और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। खेती एक ऐसा काम है जो प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि मौसम अनुकूल रहे तो किसान की मेहनत सोना उगाती है, लेकिन यदि अचानक भारी बारिश, बाढ़ या मौथा तूफान आ जाए तो किसान की पूरी मेहनत पल भर में नष्ट हो जाती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को सहारा देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना शुरू की। इस योजना के माध्यम से सरकार उन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 33% या उससे अधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। यह आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि वे फिर से अपनी खेती शुरू कर सकें और आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। इस लेख में हम बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना की योग्यता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, महत्वपूर्ण तिथियाँ और अन्य सभी जरूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे।...

 भारत के कई राज्यों में परिवार-आधारित डिजिटल पहचान को सरकारी योजनाओं से जोड़ना अब एक सामान्य और प्रभावी व्यवस्था बन चुकी है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में Family ID – Ek Parivar Ek Pahchan , हरियाणा में Parivar Pehchan Patra (PPP) , राजस्थान में Jan Aadhaar Card , और मध्य प्रदेश में Samagra ID सरकारी योजनाओं का आधार बनी हुई हैं, उसी दिशा में अब उत्तराखंड सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में "देवभूमि परिवार योजना" शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य की हर परिवार इकाई को एक Unique Family ID (यूनीक फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर) दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसी सटीक, एकीकृत और पारदर्शी डेटाबेस व्यवस्था तैयार करना है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही और वास्तविक परिवारों तक ही पहुंचे। देवभूमि परिवार योजना क्या है? देवभूमि परिवार योजना एक ऐसी राज्य स्तरीय डिजिटल पहचान प्रणाली है, जिसके माध्यम से हर परिवार को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इस नंबर में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यक जानकारी दर्ज होगी, जैसे— नाम आयु आधार...

 राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ ग्रामीण जीवन और पशुपालन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लाखों परिवार अपनी आजीविका का बड़ा हिस्सा दूध उत्पादक पशुओं पर निर्भर रखते हैं। ऐसे में अगर किसी वजह से दूध देने वाले पशु की अचानक मृत्यु हो जाए, तो पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के पशुपालकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट का मुफ्त जीवन बीमा कराएगी। सबसे खास बात यह है कि इस योजना में पशुपालक को बीमा कराने के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। पूरा खर्च सरकार स्वयं उठाएगी। ⭐ योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य बेहद स्पष्ट है - राज्य में पशुपालन करने वाले किसानों और परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना। जब पशु की अचानक मृत्यु होती है, तब पशुपालक का नुकसान सिर्फ पशु का नहीं बल्कि उनके पूरे आय स्रोत का होता है। इस आ...

 छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के आवास लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ चला रही है। इन्हीं में से एक है “मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना” , जिसके तहत उन लाभार्थियों को विशेष वित्तीय सम्मान राशि दी जाती है, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा में अपना घर पूरा कर लिया है। यह योजना आवास निर्माण को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि अधिक से अधिक परिवार जल्दी अपने नए घर में प्रवेश कर सकें। इस लेख में हम इस योजना की शुरुआत, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी सरल भाषा में समझेंगे। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसमें पात्र परिवारों को अपना घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। आवास योजनाओं के लाभार्थियों को घर जल्दी पूरा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में “मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना” लॉन्च की। इस योजना के तहत उन सभी पात्र लाभार्थियों को ₹32,850 की विशेष सम्मान राशि प्रदान की जाती ह...

  हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली | 2025 का बड़ा अपडेट बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अब आम परिवारों को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। यह निर्णय 18 जुलाई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसके बाद करोड़ों उपभोक्ताओं का बिजली बिल काफी हद तक कम हो गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के घरों को आर्थिक राहत प्रदान करना है, ताकि परिवार बिना किसी वित्तीय दबाव के बुनियादी बिजली सुविधा का उपयोग कर सकें। योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना घरेलू बिजली ग्राहकों को मासिक बिजली राहत प्रदान करती है। पहले इस योजना के तहत प्रति यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे और विस्तारित करते हुए 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इस योजना के लागू होने से गरीब, निम्न-मध्यवर्गीय और सामान्य आय वाले परिवारों को सीधा फायदा...

  बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाली नई पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं की आर्थिक परेशानी को देखते हुए वर्ष 2025 से एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश बिजली बिल राहत योजना 2025 । यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाई गई है जिन पर बिजली का भारी बकाया जमा है और लेट पेमेंट सरचार्ज के कारण बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार का उद्देश्य जनता को राहत देना और उन्हें अपने बकाया बिल चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी और एक सीमित अवधि के लिए उपभोक्ताओं को विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा। योजना के लागू होते ही लाखों परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। योजना क्यों लाई गई? प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जो समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। बकाया राशि के साथ बढ़ते सरचार्ज ने इन उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। कई बार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लोग पूरा बिल भरने की स्थिति में नहीं होते। इन्हीं समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सरकार ने यह र...